“प्रशासकीय मान्यतेतील घोडेबाजार?” आमदार कैलास पाटील यांच्या तक्रारीने आला चव्हाट्यावर

“प्रशासकीय मान्यतेतील घोडेबाजार?” आमदार कैलास पाटील यांच्या तक्रारीने आला चव्हाट्यावर

जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक असतानाही मान्यता न घेता परस्पर पुनर्विनियोजन करून कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरण

राहुल कोरे आळणीकर 

धाराशिव : जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ व २०२५-२६ अंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये विविध कामांसाठी देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरण प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप आमदार कैलास बाळासाहेब घाडगे पाटील यांनी करत राज्याच्या नियोजन विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमुळे जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून “प्रशासकीय मान्यतेतील घोडेबाजार?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

तक्रारीनुसार, जिल्हा नियोजन समिती धाराशिव अंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. शासन नियमांनुसार उपलब्ध असलेल्या मर्यादेच्या पुढे जाऊन निधी मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप असून यामुळे आर्थिक शिस्तीचा भंग झाल्याचे म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, मध्यवर्ती रोपमळे या घटकासाठी सामाजिक वनीकरण विभागाला १०० लक्ष रुपयांची तरतूद असताना तब्बल ६३४.५५ लक्ष रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, तसेच ६३६.४७ लक्ष रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणामुळे निधी मंजुरी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पर्यटन विकासासाठी निधी वितरण करताना देखील नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. जिल्हा नियोजन समितीची पूर्वमान्यता आवश्यक असतानाही ती न घेता एका विशिष्ट स्थळासाठी निधी मंजूर करून वितरण करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे इतर आवश्यक पर्यटन प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रस्तावित कामांची जिल्हा नियोजन समितीसमोर चर्चा होणे आवश्यक असतानाही, दि. ३ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित कामांची यादी सादर करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींनी सूचना देऊनही मुद्दाम चर्चा टाळण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

याशिवाय, पुनर्विनियोजनासाठी जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक असतानाही ती न घेता परस्पर निधी वळवून कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

दरम्यान, शासनाच्या २० नोव्हेंबर २०२५ च्या परिपत्रकानुसार लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असतानाही त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची दखल घेत नियोजन विभागाने जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती धाराशिव यांना सविस्तर चौकशी करून अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील अनियमिततेमागील वस्तुस्थिती काय आहे, हे चौकशीतून स्पष्ट होणार असून संबंधितांवर कारवाई होणार का, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.