नारीशक्ती वंदन विधेयक- काळाची गरज*!

*नारीशक्ती वंदन विधेयक- काळाची गरज*!

राहुल कोरे आळणीकर 

 भारत हा प्राचीन संस्कृती जोपसणारा देश आहे. येथे "स्त्री"ला शक्तीचे रूप मानले जाते. "यत्र नार्यंस्तु पूज्यन्ते,  रमन्ते तत्र देवता "   या उक्तीप्रमाणे स्त्रियांचा सन्मान हाच या भारतीक संस्कृतीचा पाया आहे.

 भारतीय लोकशाहीमध्ये महिलांनाही पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान आहे! हे पुन्हा पुन्हा का सांगावे लागते ? तर तिला अजूनही खऱ्या जीवनात बरोबरीचे स्थान मिळालेले नाही.तिची सतत होणारी अवहेलना ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.

 भारतीय स्त्रीला कायम मखरामध्ये बसवून तिला देवीचे रूप देण्याचा वरवरचा प्रयत्न करण्यात हा समाज कायम आघाडीवर राहिला आहे. तिला देवी समजूनही तिच्यासाठी कायम दुय्यम  दर्जाची वागणूक दिली. ही खरी शोकांतिका आहे. आणि आम्ही पुरुषप्रधान संस्कृतीचा उदो उदो करताना कायम स्त्रियांना जवळपास प्रत्येकानेच गृहीत धरलेल आहे.   स्त्री मुळातच सहनशील आहे. आणि जन्मजात तिच्याकडे अष्टावधानी पणाचा गुण असून ती अष्टभुजा देवीच रूप असावी! इतकी ती सक्षम आहे. एकाच वेळी ती अनेक भूमिका लीलया पेलू  शकते. याच पार्श्वभूमीवर महिलांना राजकारणात समान संधी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने नारीशक्ती वंदन विधेयक( महिला आरक्षण विधेयक )सादर केले. आजच्या आधुनिक आणि प्रगत भारतासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नारीशक्ती वंदन विधेयकाचा मुख्य उद्देश म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभा मध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणे. या विधेयकांने महिलांना संसद आणि विधानसभा मध्ये निश्चित प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.राजकारणातील महिलांचा असा वाढलेला सहभाग देशासाठी पर्यायाने लोकशाहीसाठी प्रभावी ठरणार आहे.नारीशक्ती वंदन अधिनियमन म्हणजे काय? हे समाजातील प्रत्येक घटकांनी समजून घेतले पाहिजे. या विधेयकासाठी चालू असलेला लढा अनेक वर्षांपूर्वीचा असला तरी या लढ्याला मागच्या सरकारच्या काळात यश आलेली नाही.याला अनेक कारणे असू शकतात!

 एका विशिष्ट गटाला आजही स्त्रियांचा राजकारणात प्रवेश नको आहे! आतापर्यंत चालत आलेल्या  पुरुषी वर्चस्वाला, एकाधिकारशाहीला कुठेतरी धक्का लागेल ही भीती निश्चितपणे त्यांच्या मनामध्ये आहे.त्यामुळेच 1996 पासून संसदेत मांडले गेलेले हे विधेयक आजही संपूर्ण प्रभावाने कार्यरत नाही. ही शोकांतिका आहे. 2008 मध्ये  हे बिल मांडल्यानंतर ते 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर होऊनही लोकसभेत पास झाले नाही. दरम्यानच्या काळात संसद कालावधी संपल्यामुळे बिल लॅप्स झाले. त्यानंतरही हे विधेयक दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. जवळपास 13 वर्ष हा विषय प्रलंबित राहिला. याचा अर्थ काय?

आज ही स्त्रियांना समाजाच्या मुख्य विचारधारेत समाविष्ट करून घेणे ही गोष्ट राजकीय पक्षांना खरोखर जड जातेय ? असाच या गोष्टीचा अर्थ नाही का?

 हे विधेयक मंजूर न होण्यात अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. ज्यामध्ये राजकीय मतभेद हा महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी ओबीसी महिला आरक्षण मुद्दा, जागांची फेरवाटणी यासारख्या मुद्द्यावरती विधेयक मंजूर होऊनही मागे पडले. म्हणजे महिलांचा अनादिकालापासूनचा  जगण्याचा हक्क, स्व संघर्ष म?अजूनही चालूच आहे. समाजाचा स्त्री ही मुख्य घटक असूनही तिच्या राजकीय लाभासाठी मात्र तिला डावल जाते.

 इथे माननीय पंतप्रधान मोदी सरकारचा विशेष उल्लेख करावा लागेल! त्यांनी 2023 मध्ये संपूर्ण ताकद लावून हे विधेयक पुन्हा आणले. यावेळी या विधेयकाला बहुतेक पक्षांचा पाठिंबा होता. त्यामुळेच जवळपास हे विधेयक 2023 मध्ये एक मताने मंजूर झाले . यावेळी ते लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही ठिकाणी पास झाले. यामुळे 27 वर्षानंतर हा कायदा प्रत्यक्षात येतोय. याचा निश्चित आनंद आहे. हा कायदा पास झाला याचा आनंद समाजातील तळागाळातील स्त्रियांन पर्यंत आहे. पण.... अजूनही अंमलबजावणी बाकी आहे! आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या जनगणनेच्या आणि मतदारांचे परिसीमन करण्याच्या अटी घातलेल्या होत्या त्यावर प्रभावी उपाययोजना करून 2029 च्या निवडणुका याच आरक्षणाने होतील यासाठी आटोकाठ प्रयत्न करणाऱ्या मोदी सरकारच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहून साथ देणे हे प्रत्येक महिलेचे कर्तव्य आहे.

 मोदी सरकारने हा विषय पहिल्यांदा आणला नसला तरी इतक्या तीव्रतेने हा लढा यापूर्वी लढला गेला नाही.त्यामुळे या विधेयकाच्या मंजुरीला अडथळे होते. पण आता मोदी सरकार संपूर्ण ताकद या विधेयकाच्या पाठीमागे लावून आहे.2029 ला याची परिपूर्ती झालेली आपल्याला दिसेल. हा विश्वास आहे.नारीशक्ती विधेयक हा केवळ कायदा नाही तर प्रत्येक महिलेचा तो "आत्मसन्मान" आहे.येणाऱ्या 11 एप्रिल 2027 ला आपण महात्मा फुले यांची 200 वी जयंती साजरी करणार आहोत. ज्यांनी दीडशे वर्षांपूर्वी महिलांच्या उद्धारासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली होती. त्यांच्या द्विशतक जयंती महोत्सवात आपण हे विधेयक मंजूर करत आहोत.या गोष्टीला विशेष महत्त्व आहे. महिला थेट राजकीय प्रक्रियेत सामील झाल्यामुळे उद्याच्या भारताचे चित्र हे आशादायी ठरणार आहे. भारताच्या इतिहासात झाशीची राणी, माँ साहेब जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर यांनी आपल्या कर्तुत्वाची मोहर उमटवलेली आहेत.तोच वारसा जपण्याची संधी या निमित्ताने महिला वर्गाला मिळेल. ज्या ज्या वेळी महिलांना थेट निर्णय प्रक्रियेत सामील करून घेतले होते त्या त्यावेळी त्यांनी मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं. आता कुठलंच क्षेत्र नाही ज्या क्षेत्रामध्ये महिलांनी योगदान दिलेले नाही! अंतराळात ती विसवली तरी तिची नाळ जमिनीशी घट्ट जोडलेली आहे.

 प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तिचे भरीव योगदान असले तरी राजकीय दृष्ट्या अजूनही तिचा वाटा मिळालेला नव्हता .पण या विधेयकाने तिची स्वप्नपूर्ती होणार आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेमध्ये नारीशक्ती विधेयक मंजूर झाल्यापासून तिच्या स्वप्नांना घुमारे फुटलेआहेत.नरेंद्र मोदी सरकारकडून स्त्रियांच्या खूप मोठ्या अपेक्षा निर्माण झालेल्या आहेत. आणि येणाऱ्या काळात तिच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण होतील. हा विश्वास आहे. या विधेयकाकडे महिलांच्या राजकीय हक्क परिपूर्ती या भावनेमधून पाहू नका तर एक माणूस म्हणून जेव्हा स्त्री पुरुष दोघांकडेही समान हक्कांन पाहिलं जातं तेव्हा तिचा आत्मविश्वास कैकपटीने वाढतो. त्यामुळेच हा प्रत्येकासाठीच आणि प्रत्येक पक्षासाठी निर्णायक क्षण आहे. या एकाच क्षणाने युगानयुगे स्त्री पुरुष असमानतेची दरी नष्ट होण्यास मदत होईल. या सगळ्या प्रक्रियेत सामुदायिक कृतीची  अपेक्षा सगळ्यांकडूनच आहे.ही कृती करत असताना आपण एक व्यक्ती नसून आपली स्वतंत्र वैयक्तिक ओळख नसून जगाच्या पाठीवर भारताची सांस्कृतिक कृती म्हणून सगळं जग आपल्याकडे जेव्हा अभिमानाने पाहिल तेव्हा भारतीय असल्याने आपली ही मान ताठ होऊन जाईल. आता महिलांना कुठलंही  बंधन नको तर हवा आहे  स्वतःचा खराखुरा अधिकार.

 तिला मिळालेल्या अधिकारामुळे महिलांचा राजकारणातील वाढलेला सहभाग प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलून टाकेल.महिला नेत्यामुळे शिक्षण, आरोग्य,महिला सुरक्षा, बालकल्याण,पोषण अशा विषयांमध्ये प्रगती होईल. समाजातील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचण्यास त्या समर्थ ठरतील. दुर्बल घटकासाठी असणाऱ्या धोरणाची अंमलबजावणी त्या अधिक प्रभावीपणे करू शकतील.नारीशक्ती वंदन हे केवळ महिलांसाठी आरक्षण नसून सामाजिक समतेकडे टाकलेले ते एक मोठे पाऊल आहे.या विधेयकाने स्त्री-पुरुष समानतेची भावना वृद्धिंगत होईल.महिलांचा आत्मविश्वास वाढून अधिक कार्यशील होतील. तसेच हे विधेयक येणाऱ्या पिढ्यांसाठी सुद्धा प्रेरणादायी ठरेल. हे विधेयक आजच्या काळाची गरज आहे .यामुळे भारताची लोकशाही अधिक बळकट, मजबूत, सर्वसमावेशक आणि न्याय बनेल .महिलांच्या सहभागाने देशाच्या विकासाला एक नवीन दिशा मिळेल. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारला प्रत्येक घटकाचा समाजातील पाठिंबा असावा.हीच अपेक्षा.

लेखिका 

प्रा. सुनीता गुंजाळ -कवडे 

धाराशिव

सौ. प्रीती कदम 

जिल्हाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा धाराशिव