गॅस दरवाढीवर काँग्रेसचा संताप; सिलेंडर तिरडी घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोंबाबोंब आंदोलन

गॅस दरवाढीवर काँग्रेसचा संताप; सिलेंडर तिरडी घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोंबाबोंब आंदोलन

राहुल कोरे आळणीकर 

धाराशिव -केंद्र सरकारने गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये अचानकपणे फार मोठी वाढ केली आहे. गॅस सिलेंडर नोंदणीचा कालावधी सुद्धा वाढविला आहे. तरी देखील ऑनलाईन नोंदणी होत नाही. नोंदणी होऊन वेळेवर गॅस सिलेंडर पुरवठा होत नाही. तो सुरळीत करण्यात यावा. तसेच त्याचा आर्थिक फटका राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला बसणार आहे. अछे दिनचे स्वप्न दाखवणाऱ्या मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणात गॅस दरवाढ करून जनतेचा विश्वासघात केला आहे. गॅस दरवाढ मागे घेऊन गॅस पुरवठा सुरळीत करावा भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला पूर्वीच्या कायद्यानुसार मावेजा देण्यात यावा यासह इतर मागणीसाठी काँग्रेसच्यावतीने सरकारचा निषेध करीत..

गॅस सिलिंडरची तिरडी... सजून जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोंबाबोंब करीत...दि.१२ मार्च रोजी बोंबाबोंब आंदोलन केले. दरम्यान, तिरडी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेल्याने काही काळ गोंधळ उडाला.

जिल्ह्यासह संपूर्ण देशभरात गॅसची टंचाई मोठ्या प्रमाणात केली आहे. त्यामुळे अनेक हॉटेल बंद होण्याच्या मार्गावर असून घरगुती गॅसची नोंदणी होत नाही. शहरात राहणाऱ्या नागरिकांना चूल देखील पेटविता येत नाही. स्वयंपाकासाठी गॅस वापरणाऱ्या नागरिकांना गॅस सिलेंडर मिळत नाही. तसेच गॅसचा काळाबाजार सुरू असून सर्वसामान्यांना मेटाकुटीला धरण्याचे काम या सरकारने केले आहे. तर जिल्ह्यातील सुरत चेन्नई महामार्ग व रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया शासनाने चालू केली आहे. त्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत कायदेशीर लढा उभा केलेला आहे. परंतू, राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याप्रमाणे जमिनीचे मूल्य योग्य दाखवले नाही. सर्व जमिनी हंगामी बागायात व सरसकट जिराईत दाखवले गेल्यामुळे योग्य मूल्य दाखवले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा लढा न्यायालयात चालू असताना ३०२४ मध्ये केलेले अवॉर्ड २०२६ मध्ये बेकायदेशीररित्या शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहेत. त्यामुळे जमिनीची कवडीमोल किंमत केली जात आहे. काँग्रेसच्या काळामध्ये २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे बाजार मूल्याच्या पाचपट भावाने मावेजा देण्यात आलेला आहे. परंतू, या भाजपा शासनाने त्यामध्ये बदल करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. त्यासाठी थेट वाटाघाटीद्वारे भूसंपादन करून  शेतकऱ्यांना योग्य मावेजा मिळावा यासाठी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलन दरम्यान नाम न रेंदर.. काम द लिंदर... न रेंदर...काम...सरेंडर.... गॅस गेला बोंबारे बोंबला....महागाई कमी करा.... शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनींना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे मावेजा देण्यात यावा..... या सरकारचं करायचं काय ? खाली मुंडकं वर पाय..... आदींसह इतर घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता. जिल्हाध्यक्ष धीरज पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक उमेश राजेनिंबाळकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष तनुजा हेड्डा, नगरसेवक सिद्धार्थ बनसोडे, विलास शाळू, जिल्हा बँकेचे संचालक महबूब पटेल, तालुका अध्यक्ष विनोद वीर, प्रदेश काँग्रेसचे शिवाजी गायकवाड, युवक काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष धवलसिंग लावंड, युवा तालुकाध्यक्ष संकेत पडवळ, कानिफनाथ देवकुळे, काँग्रेस ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस प्रभाकर लोंढे, मानवाधिकार विभागाचे जिल्हाध्यक्ष अभिमान पेठे, अशोक बनसोडे, संजय गजधने, सर्फराज शेख, ओबीसी विभागाचे जिल्हाध्यक्ष धनंजय राऊत आदींसह काँग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.