सरकारी शाळा वाचवा! सरकारने काळानुरूप शिक्षण धोरणात बदल करून, सरकारी शाळांना सक्षम व स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी सभागृहात धाराशिव कळंबचे आमदार श्री कैलास पाटील यांनी मागणी केली..

सरकारी शाळा वाचवा!

राहुल कोरे आळणीकर 

जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांवर शासनाच्या निर्णयांचा गंभीर परिणाम होत असून, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणे, मुला-मुलींच्या शाळा एकत्र करणे आणि शिक्षक पदे कमी करण्याच्या धोरणामुळे सरकारी शिक्षण व्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे..

धाराशिव जिल्ह्यातील तब्बल ५६ स्वतंत्र शाळा एकत्र करण्यात आल्या असून, यामुळे ग्रामीण भागातील मुला-मुलींच्या शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे..

यासोबतच २४ मार्चच्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकांच्या मान्यताप्राप्त पदांमध्ये कपात होत असल्याने शिक्षणाची गुणवत्ता घसरण्याची शक्यता अधिक आहे..

दरम्यान, एका बाजूला खाजगी (CBSE, IB) शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारी शाळांतील घटती पटसंख्या ही चिंताजनक बाब आहे. केवळ शालेय पोषण आहार, दप्तर व बूट देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारत नाही, तर शिक्षणाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक झाले आहे..

खाजगी शाळांप्रमाणे अद्ययावत, इंग्रजी माध्यमातील व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सरकारी शाळांमध्येही मिळाले पाहिजे. शिक्षण हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहिले पाहिजे. अन्यथा गरीब कुटुंबातील मुलांचे भविष्य धोक्यात येईल..

सरकारने काळानुरूप शिक्षण धोरणात बदल करून, सरकारी शाळांना सक्षम व स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी सभागृहात धाराशिव कळंबचे आमदार श्री कैलास पाटील यांनी मागणी केली..

#सरकारी #शाळा #government #school