महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक शपथपत्र सादर करा

महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक शपथपत्र  सादर करा  

 वार्ता        आज दिनांक 29 /7 /2024 रोजी शिक्षक संघर्ष संघटना जुनी पेन्शन कोर कमिटीच्या कार्यकर्त्यांनी माननीय जिल्हा अधिकारी साहेब धाराशिव यांना 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन लागू होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक शपथपत्र  सादर करण्याबाबत                 संदर्भ क्रमांक 1-राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी पावसाळी अधिवेशनात दरम्यान विधिमंडळ सभागृह दिनांक 12 जुलै 2024 रोजी केलेली घोषणा .              संदर्भ क्रमांक 2- महाराष्ट्र शासनाचे सरकारी वकील ॲड श्री आदित्य पांडे साहेब यांनी दिनांक 18 जुलै 2024 रोजी सरकारच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद व मांडलेली शासनाची भूमिका  .       माननीय महोदय ,         उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सविनय निवेदन सादर करतो की दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त खाजगी , अंशतः अनुदानावर आलेल्या व 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन लागू होण्यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायला दाखल आहे ही याचिका महाराष्ट्र शासनविरुद्ध 2005 पूर्वीचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी अशी आहे                              यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी पावसाळी अधिवेशन दरम्यान विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात दिनांक 12 जुलै 2024 रोजी महाराष्ट्र शासन हे 2005 पूर्वीचे शिक्षक व शिक्षिकेत्तर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बाबत सकारात्मक असून लिखित स्वरूपाचे सकारात्मक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालय सादर करणार असल्याची घोषणा विधिमंडळात केलेली आहे .   सन 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन याचिकेबाबत नुकते दिनांक 18 जुलै 2024 रोजी सुनावणी झाले या सुनावणीत सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद मांडणारे सरकारी वकील ॲड आदित्य पांडे साहेब यांनी सन्माननीय न्यायालयात  महाराष्ट्र सरकार हे सकारात्मक असून सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सकारात्मक शपथपत्र सादर करणार असून त्यासाठी तीन आठवडे ची वेळ मागितली आहे जुनी पेन्शनच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी दिनांक ही ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी होणार आहे परंतु त्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी दिनांक 12 जुलै विधिमंडळ सभागृहात केलेल्या घोषणेप्रमाणे तसेच सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे विशेष सरकारी वकील श्री आदित्य पांडे साहेब यांनी दिनांक 18 जुलै सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादानुसार महाराष्ट्र शासनाचे सकारात्मक शपथपत्र लवकरात लवकर सादर होणे आवश्यक आहे . तरी दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर 100% अनुदान वर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन लागू होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक शपथपत्र लवकरात लवकर सादर करण्यात यावं ही विनंती करण्यात आलेली आहे .                          शिक्षक संघर्ष संघटना महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोर कमिटीच्या  अध्यक्षा माननीय संगीता ताई शिंदे          जुनी पेन्शन कोर कमिटीच्या अध्यक्ष माननीय संगीता ताई शिंदे यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी यांना मा . कळकुंबे सर,  मोरे सर, दिरगुळे सर , माळी सर, चव्हाण सर, वीर , गोबारे सर, कोकाटे सर इत्यादी शिक्षकांनी  उपस्थित राहून आज निवेदन दिले .