*राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे आभासी जगाचे सुंदर स्वप्न – आ. कैलास पाटील*
धाराशिव – शेतकऱ्यांच्या मालाच्या हमीभावाबद्दल चकार शब्द काढायचा नाही पण सन्मान योजनेची घोषणा करायची. नैसर्गिक शेतीबद्दल भरपुर बोलायचे पण विजेच्या बिलामुळे विजकपात झाली त्याचा उल्लेखही करायचा नाही, असले दुटप्पी धोरण शेतकऱ्याना मारक ठरणार असल्याचे मत आमदार कैलास घाडगे पाटील यानी व्यक्त केले. हा अर्थसंकल्प नव्हे, हा तर अस्तित्वात असलेल्या जगापासुन कोसो दुर नेणारा व आभासी जगाचे सुंदर स्वप्न दाखविणारा असल्याची टीका पाटील यांनी केली आहे.
जिल्ह्यामध्ये भरीव तरतुद नाही रेल्वेसाठी तरतुद केल्याची घोषणा मागेच झाली असुन अर्थसंकल्पात उल्लेख करुन फक्त गाजावाजा केला आहे. एकही मोठा प्रकल्प नाही किंवा मोठ्या प्रकल्पासाठी निधीची तरतुद नाही. महाराष्ट्रात अनेक धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी भरीव तरतुद केली असताना आई तुळजाभवानी तिर्थक्षेत्रासाठी एक रुपयाही हिंदुत्वाच्या नावावर आलेल्या सरकारने दिला नाही. ज्या सरकारला सततच्या पावसाचे अनुदान देण्यासाठी अभ्यास करावा लागत असेल तर एवढ्या स्वप्नवत घोषणा पुर्णत्वास नेण्यासाठी किती अभ्यास करावा लागेल असा चिमटाही आमदार घाडगे पाटील यानी यावेळी काढला.
2015 रोजी याच फडणवीस सरकारने मागेल त्यास शेततळे देण्याचा निर्णय घेतला त्याचे पुढे काय कसे तीनतेरा वाजले हे राज्याने पाहिले आहे,आता पुन्हा विस्तार करुन ही योजना राबविण्याचा संकल्प म्हणजे दिवास्वप्न असल्याचे मत आमदार घाडगे पाटील यानी म्हटले आहे. तसाच प्रकार पिकविम्याबाबत झाल्याचे दिसुन येत आहे, शेतकऱ्यांना पैसे भरायचे नाहीत अशी घोषणा झाली असली तरी कंपनीच्या मुजोरपणाला लगाम कसा घालणार यावर काहीच बोलायला सरकार तयार नाही. मातोश्री पाणंद योजना नव्या स्वरुपात आणण्याचे सरकारने आज म्हटल आहे. पण याच योजनेच्या मंजुर कामाच्या बाबतीत काय स्थिती आहे याचा आढावा घेणेही संयुक्तीक होते. या अर्थसंकल्पात जिल्ह्याला निधीच नाही तर गेल्या अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडीने दिलेल्या विकासकामांना स्थगिती देऊन जिल्ह्याचे दुहेरी नुकसान केल्याचे आमदार घाडगे पाटील यानी म्हटले आहे.
मांजरा व तेरणा धरणाच्या बॅरेजसचे सर्वेक्षण केले होते, त्याला निधी मिळण्याची आवश्यकता होती. सिंचनाचा मुळ प्रश्नाकडेही या सरकारने दुर्लक्ष केले असल्याने हे सरकार मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेची अंमलबजावणी करणार का? असा प्रश्न आमदार घाडगे पाटील यानी उपस्थित केला आहे. जिल्ह्यासाठी बहुदा इतिहासातील हा सर्वात कमी तरतुद असलेला अर्थसंकल्प म्हणुन बघावे लागेल अशी खंतही त्यानी व्यक्त केली.
