आज एकच मिशन, जुनी पेन्शनचा आवाज घुमणार१० हजारापेक्षा जास्त अधिकार-कर्मचारी होणार सहभागी
१० हजारापेक्षा जास्त अधिकार-कर्मचारी होणार सहभागी
राहुल कोरे धाराशिव
उस्मानाबाद दि.१३ (प्रतिनिधी) - राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी एकच मिशन, जुनी पेन्शन उद्या दि.१४ मार्च रोजी
सरकारी, निम सरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर, नगर परिषद, नगर,पालिका, महानगरपालिका, कर्मचारी संघटना व समन्वय समितीच्यावतीने दि.१४ मार्च रोजी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत शिंदे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.१३ मार्च रोजी दिली.
उस्मानाबाद येथील तहसील कार्यालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सचिव बालाजी पांचाळ, बशीर तांबोळी, साहेबलाल तांबोळी आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना शिंदे म्हणाले की, एन.पी.एस. रद्द करा, जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, पीएफआरडीए कायदा रद्द करण्यात यावा, कंत्राटी अंशकालीन रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती करण्यात याव्यात, सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या करण्यात याव्यात, चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालक पदे भरण्यासाठी असलेली बंदी हटविण्यात यावी, शिक्षक शिक्षकेतर पालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करण्यात याव्यात, कामगार कायद्यातील बदल केलेल्या जाचकटी रद्द करण्यात याव्यात व आठव्या वेतन आयोग स्थापनेची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी यांसह इतर विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाची सुरुवात तुळजाभवानी जिल्हा स्टेडियमच्या मैदानातून सकाळी ११ वाजता करण्यात येणार आहे. हा मोर्चा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, बस स्थानक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. यावेळी या विराट मोर्चाचे रूपांतर सभेत होऊन मोर्चेकर्यांना संबोधित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या मोर्चामध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन शिंदे यांनी केले आहे.
चौकट
कोरोना महागारीला रोखण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही कसूर न करता जनतेच्या आरोग्य व अनुषंगिक इतर विषयी अतुलनीय धैर्य दाखवून दिलेली कर्तव्य पार पाडले आहेत याचा देखील सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र ही संघटना १९९७ पासून सरकारी, निम सरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायती कर्मचारी समन्वय समितीचे नेतृत्व करीत आहे. त्यामुळे शिक्षक कर्मचारी यांच्या सहवेदना जाणून घेणे व निर्माण झालेल्या सामायिक समस्यांच्या निराकारणास मदत करणे हे या संघटनेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे दि.९ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत समन्वय समितीची बैठक तर दि.१२ फेब्रुवारी रोजी नाशिक येथे राज्य कार्यकारिणीची सभा पार पडली. यामध्ये राज्यातील शिक्षक कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्याबाबत शासनाप्रती तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गेल्या ४ वर्षातील सरकारच्या नकारात्मक धोरणाचा साकल्याने विचार करून प्रलंबित मागण्या बाबत होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
