न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे भूसंपादनाचा मावेजा देण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे उपोषण
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे भूसंपादनाचा मावेजा देण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे उपोषण
राहुल कोरे आळणीकर
उस्मानाबाद दि.८ (प्रतिनिधी) - औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करून शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचे बाधित होणारे शेत्र लवकरात लवकर संपादित करून बाधित क्षेत्राचा मोबदला नवीन प्रचलित कायदा व नियमानुसार व्याजासह देण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि.८ फेब्रुवारी रोजी लक्षवेधी एक दिवशीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
तुळजापूर तालुक्यातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६५२ दहा नळदुर्ग, अक्कलकोट, वागदरी, गुजनुर, शहापूर, गुळहळ्ळी व निलेगाव या शिवारातील संयुक्त भूसंपादन मोजणी व फेर संयुक्त मोजणी औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाने दि.५ मे ते ३० जून २०२२ पर्यंत जायमोक्याच्या ठिकाणी प्रत्यक्षात उपस्थित राहून व शेतकऱ्यांना देऊन उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, तुळजापूर यांच्या भूमापकांनी त्यांच्या रेकॉर्ड प्रमाणे मोजणी करून बाधित होत असलेल्या क्षेत्रासंबंधीचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद यांच्याकडे सादर केला आहे. तर औरंगाबाद खंडपीठ आणि दि.२० जानेवारी २०२२ रोजी याचिका क्र.४०२२/२०१९, ७५४९/२०१९ व ११६७६/२०१९ निकालाप्रमाणे व अवमान याचिका क्र.२५३/२०२२ याचिका क्र.४०२२/२०१९ व इतर याचिकेमधील अंतिम निकालाप्रमाणे परिच्छेद १४ प्रमाणे आदेशाचे पालन करून शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचे बाधित होणारे शेत्र लवकरात लवकर संपादन करून बाधित क्षेत्राचा मोबदला प्रचलित कायदा व नियमानुसार व्याजासह देण्यात यावा. तसेच भूसंपादन अधिकारी समन्वयक राजकुमार माने यांनी दि.१० जानेवारी २०२३ रोजी पत्राने संबंधित गाव तलाठी यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या क्षेत्रामध्ये (संयुक्त भूसंपादन मोजणी व फेर संयुक्त मोजणी अहवालाप्रमाणे) शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या जमिनी असताना देखील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना व नोटीस न देता त्यांच्या जमिनीमध्ये जाऊन मोजणी करून संबंधित शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या जमिनी चुकीच्या पद्धतीने मोजणी करून पळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये त्यांच्या जबरदस्ती सांगत असताना प्रायव्हेट प्रॉपर्टी फंडामेंटल राईट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून
हा विषय न्यायप्रविष्ठ असताना दि.१२ जानेवारी २०२२ रोजी गाव कामगार तलाठी यांच्या वतीने करण्यात आलेली बेकायदेशीर मोजणी गृहीत धरण्यात येऊ नये याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन संबंधितांना आदेश निर्गमित करावा व संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी यासह इतर मागण्यासाठी लक्षवेधी एकदिवशीय लक्षणे उपोषण करण्यात आले.
यावेळी शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष व्यंकट पाटील, उपाध्यक्ष नानासाहेब पाटील चंद्रकांत शिंदे सचिव लक्ष्मण निकम, कार्याध्यक्ष सरदारसिंग ठाकूर, सल्लागार दिलीप जोशी, कोषाध्यक्ष काशिनाथ काळे, संतोष फडतरे महादेव बिराजदार, सुर्या पटेल, तोलू पटेल, प्रतापसिंह ठाकूर, गणपत सुरवसे, पंडित पाटील, महेश घोडके आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
