वर्ग -२ जमिनीबाबत शासनाने येत्या अधिवेशनात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा २७ फेब्रुवारीपासून ५०० शेतकरी करणार आमरण उपोषण

वर्ग -२ जमिनीबाबत शासनाने येत्या अधिवेशनात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा 

२७ फेब्रुवारीपासून ५०० शेतकरी करणार आमरण उपोषण

राहुल कोरे उस्मानाबाद  

उस्मानाबाद दि.२५ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वर्ग १ च्या जमिनी वर्ग २ मध्ये करण्याचा निर्णय तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौतुक दिवेगावकर व तहसिलदार गणेश माळी यांनी घेतला आहे. त्यांना अधिकार असताना त्यांनी तो चुकीचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे त्या जमिनी पुन्हा वर्ग १ मध्ये करण्यासाठी शासनाने येत्या अधिवेशनात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यावर जिल्हा प्रशासनाने मोठा अन्याय केला असल्यामुळे पिडीत शेतकऱ्यांपैकी कमीत कमी ५०० शेतकरी सोमवार दि.२७ फेब्रुवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसणार असल्याची माहिती उस्मानाबाद जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे व कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दि.२५ फेब्रुवारी रोजी दिली.

उस्मानाबाद येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी समितीचे सदस्य सुभाष पवार व प्रा. अर्जुन जाधव आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना पाटील म्हणाले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कुळ, वतन व इनामी (देणगी) जमिनींची १९६०, १९६७ व १८७० या कालावधीत त्यावेळच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांनी खालसा करून नजराना रक्कम भरून घेतलेली आहे. ही रक्कम भरल्यानंतरच त्या जमिनीची वर्ग १ मध्ये नोंद करण्यात आलेली आहे. मात्र २०२० ला शासनाने जो आदेश काढला त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर व उस्मानाबाद तहसीलचे तहसिलदार गणेश माळी यांनी त्यांना कुठलेही सक्षम अधिकार नसताना मनमानीपणे उपनिबंधकांना पत्र पाठवून दि.२९ मे २०२२ रोजी वर्ग १ मधील जवळपास २२ हजार ५०० हेक्टर जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना कुठलीही नोटीस न देता किंवा त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता एका रात्री वर्ग २ मध्ये केलेल्या आहेत. यासंदर्भात आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे दाद मागितले असता मंत्री विखे-पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाने घेतलेला तो निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार त्या जमिनी पूर्ववत वर्ग एक मध्ये करणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाने आजपर्यंत केलेली नसून ती तात्काळ करण्यात यावी‌ अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. तर विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ सचिन उंबाशे हे सकारात्मक असून ते शेतकऱ्यांसारखा निर्णय घेतील अशी आशा असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. 

चौकट

समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे म्हणाले की, जिल्ह्यातील कुळ, वतन व इनामी (देणगी) जमिनी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालसा करून नजराना रक्कम भरून घेऊन वर्ग १ मध्ये केलेल्या आहेत. तर त्याच जमिनी पुन्हा वर्ग २ मध्ये करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी घेतला. दोन्ही निर्णय घेणारे हे जिल्हाधिकारीच आहेत. त्यामुळे एकाच अधिकाऱ्याने अशा प्रकारचे संभ्रमात टाकणारे वेगवेगळे निर्णय कशासाठी घेतले ? असा प्रश्न उपस्थित केला. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, मुख्यमंत्री यांना निवेदने देऊन मागणी करण्यासह पिडीत शेतकऱ्यांनी आंदोलन देखील केलेले आहे. मात्र अद्यापपर्यंत याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतला नसल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचा निराशा भंग झाला आहे. तर जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे यांनी जनतेचा जनरेटा गृहीत धरून शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केलेला आहे. मात्र शासनाने अद्यापपर्यंत न्याय दिलेला नसल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पिडित शेतकरी परेशान झाले असून ते मेटाकुटीला आलेले आहेत. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी विशेषतः सर्व आमदारांनी याबाबत येत्या अधिवेशनात यावर आवाज उठवून सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडावे, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष म्हणजे जनता आंदोलन मोर्चे करीत असून देखील प्रशासन या शेतकऱ्यावर जुलून का करीत आहे ? असा सवाल उपस्थित केला. पिडित शेतकऱ्यांच्या शासनाकडे व्यथा मांडण्यासाठी नगरसेवक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत सदस्य यांचा पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ शासनाकडे याबाबत प्रस्ताव पाठवून आम्हाला न्याय द्यावा. तसेच शासन सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षाही शिंगाडे यांनी व्यक्त केली.

चौकट

१९४७-४८ पासूनच्या देवस्थान व बोर्ड वतन अशा सर्व जमिनी आहेत. मालकीच्या जमिनी फक्त १० टक्के निघतील अशी सांगत शासनाने या जमिनी खालसा करून त्याची त्यावेळच्या रेडीरेकनर दरानुसार नजराना रक्कम भरून घेऊन त्या वर्ग १ केलेल्या आहेत. तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यात जो निर्णय घेतला आहे. असाच निर्णय विदर्भामध्ये का घेतला नाही ? उस्मानाबाद जिल्हा देखील महाराष्ट्रात आहे तो इतर राज्यात नाही असे सांगत जिल्हा प्रशासनाच्या या अडमुख्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी झाले असून ते एकत्रित येऊ शकत नाहीत असे त्यांनी नमूद केले.

चौकट

१९९० च्या दरम्यान शासनाने सिलिंग जमिनींचे लाभार्थ्यांना वाटप केलेल्या आहेत. त्यानुसार त्या लाभार्थ्यांनी जमिनी करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाने त्यांना नोटीसा पाठवून ८ ते १० लाख रुपये नजराना रक्कम भरण्याची तंबी दिली आहे. मुळातच हा जिल्हा कायम दुष्काळ प्रवण क्षेत्रात असल्यामुळे केंद्र सरकारने याची आकांक्षीत जिल्ह्यामध्ये गणना केलेली आहे. पर्जन्यमान कमी असल्यामुळे या जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पन्न मिळत नसल्याने आत्महत्या सारखा घातक मार्ग पत्करत आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्याची शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी नोंद झालेली आहे. यापैकी बहुतांश शेतकरी मोलमजुरी करून खात असल्यामुळे ते इतकी रक्कम कोठून व कशी भरावी ? यानेच धास्तावून गेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे खच्चीकरण होऊ नये यासाठी शासनाने सर्व राज्यासाठी धोरणात्मक निर्णय तात्काळ घ्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.