वर्ग -२ मधील जमिनी पूर्ववत कराव्यात या मागणीसाठी सुरु असलेले आमरण उपोषण स्थगित महसूल मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले आश्वासन

वर्ग -२ मधील जमिनी पूर्ववत कराव्यात या मागणीसाठी सुरु असलेले आमरण उपोषण स्थगित 

महसूल मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले आश्वासन

राहुल कोरे धाराशिव

उस्मानाबाद दि.२८ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वर्ग १ च्या जमिनी वर्ग २ मध्ये करण्याचा निर्णय तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौतुक दिवेगावकर व तहसिलदार गणेश माळी यांनी घेतला आहे. त्यांना अधिकार असताना त्यांनी तो चुकीचा निर्णय घेतलेलारा आहे. त्यामुळे तो निर्णय तात्काळ रद्द करुन त्या जमिनी पूर्ववत पुन्हा वर्ग १ मध्ये करण्यात याव्यात या मागणीसाठी पिडीत शेतकऱ्यांनी दि.२७ फेब्रुवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले होते. मात्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी याबाबत धोरणात्मक निर्णय येत्या ५-७ दिवसांमध्ये घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे नायब तहसिलदार प्रवीण पांडे यांच्या हस्ते नारळ पाणी देऊन  रात्री ९.१५ वाजण्याच्या सुमारास या उपोषणाची सांगता करण्यात आली.  यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासें यांनी देखील सकारात्मक प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कुळ, वतन व इनामी (देणगी) जमिनींची १९६०, १९६७ व १८७० या कालावधीत त्यावेळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालसा करून नजराना रक्कम भरून घेतलेली आहे. ही रक्कम भरल्यानंतरच त्या जमिनीची वर्ग १ मध्ये नोंद करण्यात आलेली आहे. मात्र २०२० ला शासनाने जो आदेश काढला त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर व उस्मानाबाद तहसीलचे तहसिलदार गणेश माळी यांनी त्यांना कुठलेही सक्षम अधिकार नसताना मनमानीपणे उपनिबंधकांना पत्र पाठवून दि.२९ मे २०२२ रोजी वर्ग १ मधील जवळपास २२ हजार ५०० हेक्टर जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना कुठलीही नोटीस न देता किंवा त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता एका रात्रीमध्ये वर्ग २ मध्ये केलेल्या आहेत. यासंदर्भात आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे दाद मागितले असता मंत्री विखे-पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाने घेतलेला तो निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार त्या जमिनी पूर्ववत वर्ग १ मध्ये करण्यात याव्यात. तसेच पाटील वतन, देशमुख वतन, महाजन वतन, कुलकर्णी वतन, पवार वतन, देशपांडे वतन याप्रमाणेच महार वतन देखील वर्ग - १ मध्ये करण्यात यावे. या  जमिनी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालसा करून नजराना रक्कम भरून घेऊन वर्ग १ मध्ये केलेल्या आहेत. तर त्याच जमिनी पुन्हा वर्ग २ मध्ये करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी घेतला आहे. दोन्ही निर्णय घेणारे हे जिल्हाधिकारीच आहेत. त्यामुळे एकाच अधिकाऱ्याने अशा प्रकारचे संभ्रमात टाकणारे वेगवेगळे निर्णय कशासाठी घेतले ? तसेच शासन व प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करून देखील अद्यापपर्यंत याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नसल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी निराशेपोटी जिल्ह्यातील सर्व पिडित शेतकरी परेशान, हैराण झाले असून ते अक्षरशः मेटाकुटीला आल्याने धास्तावल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी हे आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले होते. मात्र दि.२८ फेब्रुवारी रोजी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे व कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करीत हे उपोषण करण्यात यावे अशी विनंती केली. कारण याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्यात येत नसल्यामुळे येत्या ७ दिवसांमध्ये अवर सचिव यांच्याबरोबर बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील या संदर्भात पत्र दिले असून या समस्येचे निराकरण होण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक बाब असल्यामुळे वरील मागण्याच्या अनुषंगाने योग्य ती उचित कार्यवाही व मार्गदर्शन होण्यास सहकार्य करण्याचा पत्रव्यवहार केला आहे.

त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीने सुरू केलेले आमरण उपोषण अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला यश आले असून जिल्ह्यातील पीडित शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  सुभाष पवार, महादेव लिंगे, ‌प्रा. अर्जुन पवार पोपट पांगरकर, तानाजी नाईकवाडी, उमेश राजेनिंबाळकर, वसंत देवकते दत्तात्रय पवार मनीषा पवार बापू कदम आनंद जगदाळे फिरोज पल्ला, लता मडके, लता शिंदे, वैष्णवी मडके यांच्यासह इतर उपोषणकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

छाया राहुल कोरे आळणीकर