ठाकरे-पवार सरकारच्या काळात विकासावर खासदार व आमदार यांनी किती पैसाचा पाऊस पाडला - काळे

राहुल कोरे आळणीकर 

उस्मानाबाद / 

धाराशिव-तुळजापूर-सोलापूर रेल्वेसाठी केंद्र सरकारने केंद्रिय अर्थ संकल्पात 110 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय व राज्य सरकारचा 452.56 कोटीचा निर्णय खासदारांना पैशाचा पाऊस अन् पहिलाच चेक बाऊन्स आणि आमदारांना लबाडाचे आवतन वाटत असेल तर खासदार आमदारांनी ठाकरे-पवार सरकारच्या काळात किती पैशांचा पाऊस पाडला व आमदारांनी कोणत्या योजनांच्या जेवणावळी उठवल्या आणि समाजातील कोणत्या लाभार्थी वर्गाने तृप्तीची ढेकर दिली हे ठाकरे सेनेच्या खासदार, आमदारांनी जनतेला सांगावे, असा पलटवार भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी केला आहे.

तीर्थक्षेत्र तुळजापूर रेल्वेच्या नकाशावर यावे, अशी मागणी 1960 पासून सुरू आहे. 2004 साली सोलापूर-तुळजापूर- उस्मानाबाद रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणास मंजुरी मिळाली होती. 2019 साली सोलापूर भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या रेल्वेमार्गासाठी सरकारने मंजुरी दिली असल्याचे जाहीर केले. मात्र तत्कालीन राज्य सरकरच्या उदासिन धोरणामुळे व निधी अभावी भूसंपादन प्रक्रिया रेंगाळली होती. ठाकरे सरकार मधील मंत्री अनिल परब यांनी तर हया रेल्वे मार्गा बाबत वेगळीच माहिती सभागृहात दिल्यामुळे आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी त्यांच्यावर हक्क भंगाची सुचना दिली होती. अखेर राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने 452.56 कोटी रुपयांचा आपला सहभाग कॅबीनेटच्या बैठकीत जाहीर केल्यामुळेच धाराशिव-तुळजापूर मार्ग रेल्वेने सोलापूरशी जोडले जाणार आहे.

मात्र एवढ्या जलद निर्णयप्रक्रिया होऊनही सेनेचे खासदार याला पैशाचा पाऊस अन पहिलाच चेक बाऊन्स म्हणत असतील,आमदारांना हे लबाडाचे आवतन वाटत असेल तर खासदारांनी राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेवर असताना धाराशिव जिल्ह्यासाठी कोणते निर्णय घेतले अन किती रकमेच्या चेकचा पाऊस जिल्ह्यावर पाडला हे सांगायला पाहिजे तसेच आमदारांनी राज्य सरकारने 452.56 कोटी रु व केंद्र सरकारने 110 कोटी रु देण्याचा निर्णय जर लबाडाचे आवतन वाटत असेल तर त्यांच्या अडीच वर्षाच्या काळात ठाकरे सरकारने जिल्ह्याच्या विकासासाठी किती जेवणावळी दिल्या अन समाजातील कोणत्या वर्गाने भरपेट जेवून तृप्तीची ढेकर दिली, ही माहिती त्यांनी द्यावी लागेल.

उलट ज्यांना सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव रेल्वेच्या पूर्ण होण्यासाठी राज्यसरकारने द्यायच्या रकमेचा निर्णय राज्यमंत्रीमंडळात घेता आला नाही व दिरंगाईमुळे या प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली,त्याबद्दल न बोलता अर्थसंकल्प न पाहता टिका करत आहेत.यांच्या कर्तत्वशून्य नकारात्मक प्रतिक्रिया पाहुन यांनी केंद्रिय अर्थसंकल्प पाहिलाय का त्यांना अर्थसंकल्पातील तरतुदीचे गांभीर्य समजले आहे का? अशी शंका येत आहे.

खासदार-आमदार यांनी ठाकरे-पवार सरकारने या रेल्वेच्या निधीची तरतुदीविषयी विशेष निर्णय घेण्यासाठी आग्रह धरला असता तर आज या रेल्वे मार्गाचे चित्र वेगळे असले असते,मात्र खासदार आमदारांचे लक्ष वेगळ्याच चेक येण्याकडे असावे परिणामी जिल्ह्याच्या विकासात महत्वाच्या प्रकल्पाला मोठा उशिर झाला. परिणामी यादरम्यान 2 वर्ष अधिकची निघुन गेली मात्र या काळातही भाजपचे आ.राणाजगजितसिंह पाटील व सुजितसिंह ठाकुर यांनी सतत पाठपुरावा केला याची दखल घेऊन केंद्रसरकारने ही तरतूद केली आहे या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सर्व क्षेत्राला लाभ होणार आहे.

जिल्ह्यातील नागरिकांच्या वतीने आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. जिल्ह्यातील नागरिकही या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. तसेच विरोधकांनी सुद्धा या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे होते, मात्र हा निर्णय होण्यासाठी स्वतःचे कोणतेही योगदान नाही, हे मनोमन माहिती असल्यामुळे ते हास्यास्पद टिका करत असल्याचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी म्हटले आहे.