वर्ग-2 जमिनीबाबत जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला महसूल मंत्र्यांची स्थगितीम मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर होणार निर्णय
वर्ग-2 जमिनीबाबत जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला महसूल मंत्र्यांची स्थगितीम मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर होणार निर्णय
वर्ग-2 जमिनीबाबत जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला महसूल मंत्र्यांची स्थगितीमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर होणार निर्णयराहुल कोरे आळणीकर उस्मानाबाद- कोणत्याही प्रकारची सुनावणी न घेता, वर्ग-1 मध्ये असलेल्या इनामी जमिनी महसूल प्रशासनाने वर्ग-2 मध्ये रूपांतरीत केल्या. जिल्हाधिकार्यांच्या या एककल्ली आदेशाला राज्याच्या महसूलमंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. याबाबत धोरणात्मक व्यवहार्य निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर बैठक घेण्याचे ठरले आहे. त्यातून दिलासादायक निर्णय अपेक्षित असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वर्ग-1 मध्ये असलेल्या इनामी जमिनी समोरची बाजू जाणून न घेता महसूल विभागाने वर्ग-2 मध्ये रूपांतरित केल्या. जिल्हाधिकार्यांनी घेतलेल्या या आदेशास स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे विनंती केली होती. त्यानुसार महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी राज्याच्या अपर मुख्य सचिवांना वर्ग-2 बाबत जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.वर्ग-2 केलेल्या इनामी जमिनी नियमानुकूल करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या 8 मार्च 2019 रोजीच्या राजपत्रामधील तरतुदीनुसार या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी शासनाचे मार्गदर्शन मागविले होते. यावर शासनाने हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्यासाठी अधिनियम 154 कलम 6(3 अ व ब) मधील तरतुदीनुसार यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे कळविले होते.या तरतुदीनुसार इनाम जमिनी नियमानुसार वर्ग-1 करून घेण्यासाठी 50 टक्के नजराना व शर्त भंग झाल्यास 50 टक्के दंड आकारण्याचे प्रयोजन आहे. आकारण्यात येत असलेली नजराणा रक्कम जमीन खरेदीवेळेच्या दराप्रमाणे नसून आजच्या दराप्रमाणे आकारण्यात येत आहे. एवढी मोठी रक्कम भरणे जमिनीधारकांना अशक्य आहे. हे अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे 8 मार्च 2019 च्या आदेशाप्रमाणे इनामी जमिनीसाठी व्यवहारिक न्याय मार्ग काढून धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला स्थगिती देवून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविण्याची मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही विनंती मान्य करत जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे आदेश अपर मुख्य सचिवांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक लावण्याची मागणी केली आहे. या बैठकीत याबाबत सर्वमान्य आणि दिलासादायी निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.सदरील बैठकीस अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री. नितीन काळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वर्ग-2 जमिनीबाबत जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला महसूल मंत्र्यांची स्थगिती
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर होणार निर्णय
राहुल कोरे आळणीकर
उस्मानाबाद-
कोणत्याही प्रकारची सुनावणी न घेता, वर्ग-1 मध्ये असलेल्या इनामी जमिनी महसूल प्रशासनाने वर्ग-2 मध्ये रूपांतरीत केल्या. जिल्हाधिकार्यांच्या या एककल्ली आदेशाला राज्याच्या महसूलमंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. याबाबत धोरणात्मक व्यवहार्य निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर बैठक घेण्याचे ठरले आहे. त्यातून दिलासादायक निर्णय अपेक्षित असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वर्ग-1 मध्ये असलेल्या इनामी जमिनी समोरची बाजू जाणून न घेता महसूल विभागाने वर्ग-2 मध्ये रूपांतरित केल्या. जिल्हाधिकार्यांनी घेतलेल्या या आदेशास स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे विनंती केली होती. त्यानुसार महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी राज्याच्या अपर मुख्य सचिवांना वर्ग-2 बाबत जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
वर्ग-2 केलेल्या इनामी जमिनी नियमानुकूल करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या 8 मार्च 2019 रोजीच्या राजपत्रामधील तरतुदीनुसार या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी शासनाचे मार्गदर्शन मागविले होते. यावर शासनाने हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्यासाठी अधिनियम 154 कलम 6(3 अ व ब) मधील तरतुदीनुसार यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे कळविले होते.
या तरतुदीनुसार इनाम जमिनी नियमानुसार वर्ग-1 करून घेण्यासाठी 50 टक्के नजराना व शर्त भंग झाल्यास 50 टक्के दंड आकारण्याचे प्रयोजन आहे. आकारण्यात येत असलेली नजराणा रक्कम जमीन खरेदीवेळेच्या दराप्रमाणे नसून आजच्या दराप्रमाणे आकारण्यात येत आहे. एवढी मोठी रक्कम भरणे जमिनीधारकांना अशक्य आहे. हे अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे 8 मार्च 2019 च्या आदेशाप्रमाणे इनामी जमिनीसाठी व्यवहारिक न्याय मार्ग काढून धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला स्थगिती देवून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविण्याची मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही विनंती मान्य करत जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे आदेश अपर मुख्य सचिवांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक लावण्याची मागणी केली आहे. या बैठकीत याबाबत सर्वमान्य आणि दिलासादायी निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
सदरील बैठकीस अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री. नितीन काळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
